नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचि-५ मा संघको एकल अधिकार अन्तर्गत सुरक्षित छापाखानाको व्यवस्था गरिएको छ । सोह्रौ आवधिक योजनाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अन्तर्गत योजना अवधिभित्र १ वटा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य लिईएको छ । साथै नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेत सुरक्षण मुद्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रारम्भमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितको गठन आदेश, २०७३ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना भएको थियो भने हाल राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता, आत्मनिर्भरता र राज्यकोषको बचत गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षण मुद्रण सामाग्री (नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, हुलाक टिकट, जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा र भिसा स्टिकर) को सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रण गर्ने उद्देश्यले मिति २०८१/०३/१८ गते सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ जारी भई सिंहदरवार, काठमाडौंमा केन्द्रको प्रशासनिक कक्ष तथा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा सुरक्षित छापाखाना स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ जसलाई सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली, २०८२ ले थप कानूनी बल प्रदान गरेको छ ।

यस अघि यस्ता संवेदनशील कागजातहरू विदेशमा छपाई भईरहेको, नागरिकका गोप्य राख्नुपर्ने व्यक्तिगत सूचना चुहावट हुन सक्ने सम्भावनाका साथै ठूलो धनराशि समेत बाहिरिने अवस्थामा यस केन्द्रको स्थापनाले सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुबाट भइरहेका सुरक्षण मुद्रण सामाग्रीहरुको छपाई कार्यलाई एकीकृत गर्ने, उस्तै प्रकृतिका काममा भईरहेका दोहोरो खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा आम नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र सरल तरिकाले सेवा प्रवाहको लागि राष्ट्रिय आधार तय गर्न देशको एकमात्र सुरक्षित छापाखानालाई दिगो, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु जरुरी देखिन्छ।